अनुसंधान एवं विकास पर खर्च (GDP का %): भारत 0.65% पर, चीन से बहुत पीछे और 2008 से नीचे

विश्व बैंक के विश्व विकास संकेतकों (जिनमें UNESCO के आँकड़े शामिल हैं) के अनुसार भारत अपने GDP का 0.65% (2020, भारत के लिए उपलब्ध सबसे ताज़ा वर्ष) अनुसंधान एवं विकास पर खर्च करता है। तुलना के लिए चुने गए साथियों में यह दक्षिण कोरिया (4.94%, 2023), अमेरिका (3.45%), जर्मनी (3.15%) और चीन (2.58%) से बहुत कम है, ब्राज़ील (1.19%) और थाईलैंड (0.94%) से भी कम, पर वियतनाम (0.41%), इंडोनेशिया (0.28%, 2020) और पाकिस्तान (0.16%) से अधिक। इज़राइल व्यापक सूची में सबसे ऊपर (6.35%) है। एक चेतावनी: भारत के आँकड़े का वर्ष (2020) अधिकांश साथियों (2023) से अलग है, इसलिए तुलना पूरी तरह एक ही वर्ष की नहीं है। प्रवृत्ति भी ध्यान देने योग्य है: विश्व बैंक की श्रृंखला में भारत का हिस्सा 2008 के 0.86% से घटकर 2020 में 0.65% रह गया, यानी GDP के अनुपात में R&D खर्च घटा, जबकि अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ी (यह अनुपात है, पूर्ण रकम के बारे में दावा नहीं)। शोधकर्ताओं की संख्या में भी अंतर है: 2020 में प्रति दस लाख आबादी पर भारत में लगभग 259 शोधकर्ता, चीन में लगभग 1,600 और दक्षिण कोरिया में लगभग 8,620 थे। आम व्यक्ति के लिए इसका संबंध अप्रत्यक्ष पर वास्तविक है: कम R&D का अर्थ अक्सर नए उत्पादों, दवाओं और तकनीक के लिए आयातित ज्ञान पर अधिक निर्भरता और उच्च-कौशल अनुसंधान नौकरियों की कम संख्या हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर यह आत्मनिर्भरता का प्रश्न है: चिप और अंतरिक्ष जैसी इस साइट की प्रविष्टियों में दिखती महत्वाकांक्षा तभी टिकेगी जब अनुसंधान में निवेश भी बढ़े। यह तुलना सरकारी बनाम निजी खर्च का बँटवारा नहीं दिखाती, और R&D खर्च की मात्रा अनुसंधान की गुणवत्ता का माप नहीं है। 2014 से पहले: 2000 में भारत ने GDP का 0.76% अनुसंधान और विकास (R&D) पर खर्च किया; 2014 तक यह 0.70% था (विश्व बैंक की श्रृंखला, जिसमें यूनेस्को के आंकड़े हैं)। यानी इन 14 वर्षों में अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ी, पर यह हिस्सा लगभग 0.06 प्रतिशत अंक घट गया। दूसरों का हिस्सा बढ़ा: चीन 0.88% से 1.98%, दक्षिण कोरिया 2.05% से 3.89%, जर्मनी 2.39% से 2.82%, ब्राज़ील 1.05% से 1.27% और थाईलैंड 0.24% से 0.48%। अमेरिका केवल 2.62% से 2.71% पर आया। भारत का हिस्सा स्थिर रहा और चीन का दोगुने से ज़्यादा हुआ, इसलिए 2014 की शुरुआत में भारत, चीन से 2000 की तुलना में और पीछे था: 0.76% बनाम 0.88% की जगह 0.70% बनाम 1.98%। 2014 के बाद: भारत का सबसे ताज़ा आंकड़ा 2020 का 0.65% है, इसलिए उसकी तुलना 2014 से 2020 तक की है, जबकि ज़्यादातर साथी देशों की 2014 से 2023 तक। इन वर्षों में भारत का हिस्सा लगभग 0.05 अंक घटा (0.70% से 0.65%)। चीन में लगभग 0.60 अंक (1.98% से 2.58%), दक्षिण कोरिया में लगभग 1.05 (3.89% से 4.94%), अमेरिका में लगभग 0.74 (2.71% से 3.45%), थाईलैंड में लगभग 0.46 (0.48% से 0.94%) और जर्मनी में लगभग 0.33 (2.82% से 3.15%) की बढ़ोतरी हुई। ब्राज़ील में लगभग 0.08 की गिरावट आई (1.27% से 1.19%)। पाकिस्तान की श्रृंखला 2013 के 0.26% से 2023 में 0.16% पर आई, और वियतनाम की 2013 के 0.30% से 0.41% पर। यानी भारत का हिस्सा दो दशकों से ज़्यादा समय से लगभग स्थिर, 0.65% से 0.86% के बीच, रहा है, जबकि कई साथी देशों ने अपना हिस्सा बढ़ाया। अर्थव्यवस्था बढ़ने से खर्च की रकम बढ़ने पर भी हिस्सा स्थिर रह सकता है, और ये आंकड़े शोध की गुणवत्ता के बारे में कुछ नहीं बताते। ये किसी सरकार या योजना को श्रेय या दोष नहीं देते।