भारत बनाम दुनिया: बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी

यह आंकड़ा भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की एक अलग, बराबरी पर तुलना योग्य कसौटी है — स्थापित क्षमता (गीगावाट) नहीं, बल्कि यह कि वास्तव में कितनी बिजली नवीकरणीय स्रोतों से पैदा हुई। ऊर्जा थिंक-टैंक Ember के देश-वार आंकड़ों के अनुसार, 2025 में भारत की कुल बिजली का लगभग 24% हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों (जल, सौर, पवन, बायोएनर्जी) से आया — जो इस तुलना में शामिल छह में से सबसे कम है, और 34% के वैश्विक औसत से भी नीचे है। ब्राज़ील (87%, मुख्यतः जलविद्युत के दम पर), जर्मनी (59%, दो दशक की जानबूझकर ऊर्जा-संक्रमण नीति और 2023 में पूर्ण परमाणु-विदाई का नतीजा), चीन (37%) और यहां तक कि अमेरिका (लगभग 26%) — सभी भारत से आगे हैं। यह असहज लेकिन ईमानदार तस्वीर है, और इसे छिपाने की बजाय समझने की ज़रूरत है। भारत की समस्या नीयत की नहीं, संरचना की है: पहला, ब्राज़ील का लाभ मुख्यतः भूगोल है — उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी जलविद्युत क्षमताओं में से एक है, जो अकेले 52% बिजली देती है, जबकि भारत का जलविद्युत भंडार सीमित और भौगोलिक रूप से बिखरा हुआ है। दूसरा, भारत की कुल बिजली मांग तेज़ी से बढ़ रही है (आबादी और औद्योगिकीकरण दोनों की वजह से), तो नई नवीकरणीय क्षमता जुड़ने के बावजूद हिस्सेदारी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती जितनी दिखनी चाहिए — क्योंकि हर साल कुल आधार (denominator) भी बड़ा हो रहा है। तीसरा, भारत का सौर विस्तार बहुत हालिया है (2025 में अकेले सौर-पवन मिलाकर 14% हिस्सा), इसलिए अभी क्षमता जितनी तेज़ी से बढ़ी है, उतनी तेज़ी से उत्पादन-हिस्सेदारी में तब्दील नहीं हुई — ट्रांसमिशन और बैटरी-भंडारण अड़चनें भी इसमें भूमिका निभाती हैं। दूसरी तरफ, प्रवृत्ति (trend) उत्साहजनक है। 2025 में भारत की जीवाश्म-ईंधन बिजली उत्पादन में वास्तविक गिरावट आई — कोयला जलाने में 2.9% की कमी — यानी बढ़ती मांग को पूरी तरह नवीकरणीय स्रोतों से पूरा किया गया, जो इससे पहले नहीं हुआ था। दिसंबर 2025 तक भारत की स्थापित नवीकरणीय क्षमता 258 गीगावाट तक पहुंच गई, और मौजूदा योजनाओं के आधार पर Ember का अनुमान है कि 2030 तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 42% हो सकती है — जो आज के मुकाबले लगभग दोगुनी होगी। यानी भारत की क्षमता-वृद्धि की रफ़्तार वाकई तेज़ है (जैसा इसी वेबसाइट की अलग एंट्री में दिखाया गया है), पर आज की उत्पादन-हिस्सेदारी में यह अभी साफ नहीं झलकती। एक आखिरी ज़रूरी संदर्भ: यह तुलना सिर्फ हिस्सेदारी (%) की है, प्रति-व्यक्ति बिजली खपत की नहीं। भारत की प्रति-व्यक्ति बिजली खपत अमेरिका और जर्मनी से कई गुना कम है, इसलिए प्रति-व्यक्ति उत्सर्जन के लिहाज़ से भारत वैश्विक औसत से काफी नीचे है, भले ही उत्पादन-मिश्रण में जीवाश्म ईंधन का हिस्सा अभी भी बड़ा हो। 2014 से पहले: ऊपर के 2025 के आंकड़े एम्बर (Ember) के हैं। लंबी अवधि को देखने के लिए यह खंड विश्व बैंक की उसी तरह की श्रृंखला का उपयोग करता है, जो नवीकरणीय स्रोतों से बनी बिजली का हिस्सा बताती है। यह श्रृंखला 2021 तक है और गिनती का तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए इसके आंकड़ों को एम्बर के आंकड़ों के साथ मिलाना ठीक नहीं। इस श्रृंखला में भारत का हिस्सा 2000 में 14.0% और 2014 में 15.9% था, यानी 14 वर्षों में लगभग 2 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी। इन्हीं वर्षों में चीन 16.6% से 22.1%, जर्मनी 6.9% से 26.8%, अमेरिका 8.8% से 13.4% और विश्व औसत 18.9% से 22.4% पर पहुँचा। ब्राज़ील, जहाँ बिजली पहले से ज़्यादातर पनबिजली से बनती है, 89.5% से 72.6% पर आया। यानी 2014 तक भारत का हिस्सा विश्व औसत (22.4%) और चीन से कम, पर अमेरिका से ज़्यादा था। 2014 के बाद: 2014 से 2021 के बीच भारत का हिस्सा 15.9% से बढ़कर 19.1% हुआ, यानी लगभग 3 अंक। इन्हीं सात वर्षों में चीन में लगभग 6 अंक (22.1% से 28.4%), जर्मनी में लगभग 13 (26.8% से 39.8%), अमेरिका में लगभग 7 (13.4% से 20.3%), ब्राज़ील में लगभग 5 (72.6% से 77.4%) और विश्व औसत में लगभग 5 (22.4% से 27.8%) की बढ़ोतरी हुई। यानी इस श्रृंखला में भारत का हिस्सा विश्व औसत से धीमे बढ़ा, और विश्व औसत से अंतर लगभग 6.5 अंक से बढ़कर लगभग 8.7 अंक हो गया। मुख्य पाठ में एम्बर के आंकड़े भारत को 2025 में 24% पर दिखाते हैं, जिससे लगता है कि 2021 के बाद भी हिस्सा बढ़ता रहा, पर एम्बर और विश्व बैंक के तरीके अलग हैं, इसलिए इनसे 2014 से 2025 की कोई एक सीधी रेखा नहीं खींची जा सकती। नई क्षमता तेज़ी से जुड़ने पर भी हिस्सा धीरे बढ़ सकता है, क्योंकि भारत की कुल बिजली की खपत भी तेज़ी से बढ़ रही है। ये आंकड़े बदलाव दिखाते हैं; ये किसी सरकार या योजना को श्रेय या दोष नहीं देते।