मानसून 2026: मौसम दीर्घावधि औसत के 87% पर समाप्त, 2001 के बाद चौथा सबसे कम, 17 उप-मंडल कम वर्षा वाले और जून 40% कम

2026 में भारत भर में सामान्य वर्षा का लगभग आठवाँ हिस्सा कम रहा। अर्थव्यवस्था फिर भी तेज़ बढ़ी, इसलिए असर खेतों और खाद्य दामों में दिखता है, GDP के शीर्षक में नहीं।

IMD क्या रिपोर्ट करता है

2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए IMD का मुख्य-विशेषताएँ दस्तावेज़ कहता है कि जून से सितंबर की अखिल भारतीय वर्षा दीर्घावधि औसत का 87% थी। मौसम-अंत के आँकड़ों पर एक समाचार रिपोर्ट इसे 2001 के बाद चौथा सबसे कम कहती है। देश के 42% क्षेत्र वाले सत्रह उप-मंडलों में वर्षा कम रही। जून कमज़ोर रहा, 99.5 मिमी, सामान्य 165.3 मिमी से 40% कम। प्रशांत में एल नीनो बनने के साथ IMD का पूर्वानुमान मौसम के दौरान 13 अप्रैल के औसत के 92% से घटकर लगभग 90% (±4%) हुआ।

2014 से पहले और बाद

कम मानसून वाले वर्षों में 2009 (औसत का लगभग 78%) और 2014 (लगभग 88%) (स्मृति से, दोबारा जाँचा नहीं) तथा 2015 (86%) हैं। भारत में कम मानसून 2014 से पहले भी आए और बाद भी; 2026 का 87% इन्हीं के साथ है। सिंचाई कवरेज, फ़सल बीमा और खाद्य भंडार तब से बदले हैं, और साइट इन्हें अलग प्रविष्टियों में कवर करती है।

सूक्ष्म नज़र

वर्षा-आधारित किसान के लिए कमज़ोर जून और छोटा मौसम यानी देर से बुवाई और कम उपज। जहाँ उप-मंडलों में कमी रही, वहाँ असर स्थानीय और बड़ा है; राष्ट्रीय औसत उसे छिपाता है।

व्यापक नज़र

औसत से कम मानसून खाद्य दाम बढ़ाता और खेती की आय घटाता है, और वही महँगाई खिलाता है जिसके लिए RBI ने अभी दरें बढ़ाईं। जलाशयों का स्तर और रबी फ़सल मानसून के बाद की बारिश पर निर्भर है, जो नहीं पढ़ी गई।

जो शामिल नहीं

जलाशय भंडारण, रबी की संभावना, राज्य-वार कमी, IMD का अपना मुख्य-विशेषताएँ PDF पूरा (यहाँ के आँकड़े खोज सारांशों से), पेयजल तनाव और सूखा घोषणाएँ नहीं पढ़ी गईं।

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