भारत–अमेरिका व्यापार: फ़रवरी 2026 के ढाँचे ने भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क 50% से घटाकर 18% किया, पर अक्टूबर की शुरुआत तक कोई हस्ताक्षरित अंतरिम समझौता नहीं मिला — और शुल्क का क़ानूनी आधार स्वयं विवादित है

फ़रवरी में शीर्षक शुल्क तेज़ी से घटा, पर अक्टूबर तक हस्ताक्षरित समझौता नहीं मिला और शुल्कों का क़ानूनी आधार अनिश्चित है। भारतीय वस्तुओं पर मौजूदा दर अस्पष्ट है।

क्या हुआ

6 फ़रवरी 2026 को हस्ताक्षरित एक अमेरिकी कार्यकारी आदेश ने 7 फ़रवरी से भारतीय वस्तुओं पर अगस्त 2025 में भारत की रूसी तेल ख़रीद पर लगा अतिरिक्त 25% शुल्क हटाया। 7 फ़रवरी के संयुक्त वक्तव्य ने अंतरिम व्यापार समझौते का ढाँचा रखा और भारतीय मूल की वस्तुओं के लिए 18% पारस्परिक शुल्क की पुष्टि की, संयुक्त 50% से कम। भारत अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और कई खाद्य व कृषि उत्पादों पर शुल्क हटाएगा या घटाएगा। वाणिज्य मंत्री ने मार्च में हस्ताक्षर और अप्रैल से संचालन कहा था; 5 अक्टूबर के एक शुल्क ट्रैकर को कोई हस्ताक्षरित अंतरिम पाठ नहीं मिला, और अंतरिम समझौते व व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते दोनों पर वार्ता सितंबर के अंत और अक्टूबर की शुरुआत में जारी थी। UNESCAP का एक ब्लॉग कहता है कि 20 फ़रवरी 2026 को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने IEEPA-आधारित पारस्परिक शुल्कों को अवैध ठहराया, और किसी अन्य प्रावधान के तहत 15% शुल्क की घोषणा हुई; हम इसकी पुष्टि नहीं कर सके।

2014 से पहले और बाद

भारत–अमेरिका वस्तु व्यापार 2014 से 2024 तक लगातार बढ़ा, और 2018 से 2019 के व्यापार विवादों में इस्पात शुल्क और तरजीही GSP दर्जे की समाप्ति शामिल थी। 2025 का 50% संयुक्त शुल्क श्रृंखला में सबसे ऊँचा था। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की वार्ता भी 2014 से बहुत पहले शुरू हुई थी, बिना व्यापक समझौते के।

सूक्ष्म नज़र

अमेरिका को वस्त्र, रत्न या झींगा निर्यातक के लिए शुल्क दर तय करती है कि ऑर्डर लाभकारी है या नहीं। मौजूदा दर और उसके क़ानूनी आधार की अनिश्चितता स्वयं लागत है, क्योंकि अनुबंधों का दाम महीनों पहले तय होता है।

व्यापक नज़र

अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एकल निर्यात बाज़ार है। कम शुल्क निर्यात की मदद करता है, जबकि भारत की अपनी शुल्क कटौती उसके किसानों और उद्योग को प्रभावित करेगी। विवादित क़ानूनी आधार वाले शुल्क पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, यह वकीलों और वार्ता के परिणाम का सवाल है।

जो शामिल नहीं

फ़ेडरल रजिस्टर की अधिसूचनाएँ, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्वयं, फ़रवरी से अमेरिका को भारत का निर्यात डेटा, कृषि बाज़ार-पहुँच शर्तें और अक्टूबर के आरंभ के ट्रैकर के बाद हस्ताक्षरित कोई समझौता नहीं पढ़ा गया।

पहले बनाम अभी

क्या हुआ

2014 से पहले और बाद

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जो शामिल नहीं

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